Voice of Dera Bassi ਡੈਸਕ | 7 ਨਵੰਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS) ਮੇਨਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ, ਤਾਂ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ CBI ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਹਨ:
ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟਰ ("ਸੈਂਟਰ-8") ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਕੁਝ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਵਿੱਚੋਂ 10-11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ।
86 ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 26 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
PPSC ਦਾ ਪੱਖ
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ PPSC ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ:
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 751 ਵਿੱਚੋਂ 106 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 496 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ 12 ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ।
179 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਰਹੀ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ 8-9 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 26 ਤੇ 28 ਗਰੁੱਪ ਸਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ CCTV ਤੇ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ" ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ "ਹਾਈਜੈਕ" ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ PPSC ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ "ਆਪੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ" ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਕੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਗੜਬੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ? ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। PPSC ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਖੱਪਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਆਡਿਟ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, PPSC 14 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਈ ਕਮਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 11 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੀ PPSC ਆਪ ਹੀ ਸੈਂਟਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਕਮਰਾ-ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਾਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ PPSC ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।



